स्वच्छ इंधनावर उत्पादन शुल्क

केंद्र सरकारचा कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासोबत आयातीवरील अवलंबित्व घटवण्यासाठी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल असावे, असा प्रयत्न आहे. यासाठी २०२५ पर्यंत लक्ष्य निर्धारीत करण्यात आले आहे. ही मुदत आधी २०३० पर्यंत करण्यात आली होती. उस, गहू आणि तांदूळ आणि खराब झालेल्या अन्नधान्यापासून इथेनॉल काढले जाते. यामुळे प्रदुषण कमी होते आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन मिळते.गेल्या वर्षी सरकारने २०२२ पर्यंत पेट्रोलमध्ये १० टक्के तर २०३० पर्यंत ३० टक्के इथेनॉलचा समावेश असावा असे लक्ष्य ठेवले होते. हे प्रमाण सध्या ८.५ टक्के आहे. २०१४ मध्ये हे प्रमाण फक्त १ ते १.५ टक्के होते. हे प्रमाण जेव्हा २० टक्क्यांवर जाईल, तेव्हा इथेनॉलची खरेदी वाढेल. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेलाची आयात करणारा भारत देश आहे. जो मागणीच्या ८५ टक्के तेल आयात करतो.त्यामुळे  १ ऑक्टोबर २०२२ पासून २ रुपये प्रति लिटरने उत्पादन शुल्क लावले जाणार असल्याने पेट्रोल – डिझेल दर  भडकणार आहेत परिणामी महागाईचा आगडोंब उसळणार हे निश्चित आहे.