समाविष्ट २३ गावांचा विकास आराखडा आता ‘अधांतरी’

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३  गावांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने घाईगडबडीत स्थापन केलेल्या महानगर नियोजन समिती आता ‘अधांतरी’ठरली  आहे .उच्च न्यायालयाने या समितीला स्थगिती दिल्याने २३ गावांवरून आता भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी असा ‘कलगीतुरा’ रंगणार आहे.

महानगर नियोजन समितीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पीएमआरडीएने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या ८०० गावांच्या विकास आराखड्यापैकी  महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा तुर्तास ‘जैसे थे’ राहणार आहे.

आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समाविष्ट २३ गावांचा वाद पुन्हा रंगणार असला तरी शह-काटशहाच्या राजकारणात कुणाची सरशी होते, याकडेच राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. जून अखेरीस पालिकेच्या हद्दीत आलेल्या या 23 गावांच्या  विकास आराखड्यासाठी सत्ताधारी भाजपने इरादा जाहीर करण्याचा ठराव तातडीने बोलावलेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला होता.  मात्र तत्पूर्वीच पीएमआरडीएचा    विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात आला होता.  त्यामुळे या  २३ गावांचा आराखडा आधीच केल्याने तो मान्य करावा अशी भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली होती.  त्यानुसार आराखड्याच्या प्रक्रियेसाठी कायदेशीररित्या महानगर नियोजन समितीची  स्थापनाही केली मात्र या समितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींचा समावेश करणे कायद्याने आवश्यकता असतानाही  महाविकास आघाडी सरकारने मात्र शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत ,आमदार तानाजी राऊत यांना समितीत  स्थान दिले.  त्याला भाजपने आक्षेप घेतला आणि या समितीची स्थापना बेकायदेशीर असल्याने ती रद्द करावी यासाठी महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.  त्यानुसार न्यायालयाने या  समितीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात कोणते पडसाद उमटतात याकडेच पालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.