पुणे |
आगामी पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी ( Pune Municipal Corporation elections ) सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष प्रभाग रचनेकडे लागलेले असताना, आता शहरातील बड्या नेत्यांच्या प्रभागांची नव्या प्रभाग रचनेत मोडतोड करण्यात आल्याची चर्चा आहे.त्यात पक्षीय शह काटशहाच्या राजकारणात अनेक बड्या नेत्यांच्या प्रभागांना सुरुंग लावून मतांचे समीकरण जुळविण्याचा डाव साधण्यात आला असल्याचे बोलले जात असले तरी ज्यावेळी प्रभाग रचना जाहीर होईल,तेंव्हाच खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तूर्तास बड्या नेत्यांची मात्र घालमेल वाढली आहे.
महापालिका प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे महापालिकेच्या प्रभागरचनेचा कच्चा प्रारूप आराखडा दुरुस्तीसह सादर केला आहे. आता लवकरच आयोगाकडून पुढील प्रक्रिया सुरु होणार असल्याने, महापालिका निवडणूक निर्धारित वेळेतच होणार आहे.मात्र पालिका प्रशासनाने ६ डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला प्रभाग रचनेचा कच्चा प्रारूप आराखडा सादर करूनही हरकती सूचनांसाठी प्रसिद्ध न झाल्याने सध्या राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा आहे. सुरुवातीला राष्ट्रवादीने (NCP) मित्र पक्षांना, त्यातही काँग्रेस पक्षाला ( CONGRESS) विश्वासात न घेता प्रभाग रचना पथ्यावर पाडून घेतल्याची चर्चा सर्वत्र झाली.स्थानिक पातळीवर शिवसेना ( SHIVSENA ) आणि राष्ट्रवादी असे पॅनल खुलेआम करण्यात आले मात्र ऐनवेळी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी भाजपला ( BJP ) छुपा हात देऊन अपेक्षित प्रभाग रचनेवरून राष्ट्रवादीच्या स्वार्थी भूमिकेला लक्ष्य केले. वास्तविक राज्यात ज्यांची सत्ता असते,ते पक्ष स्वतःच्या सोईनुसार प्रभागरचना करून घेतात,असा एक पायंडा आहे मात्र तो करताना, अन्य पक्षांच्या नेत्यांना विश्वासात घेतले जाते मात्र तसे काही घडले नाही. त्यामुळे प्रभाग रचना वादग्रस्त ठरली. त्यात भाजपने वरिष्ठ नेत्यांचे दबावतंत्र वापरून प्रतिकूल ठरत असलेली प्रभाग रचना अनुकूल करून घेतल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली. राज्य निवडणूक आयोगानेही ( Election Commission) आराखड्यात जवळपास २८ बदल सुचवल्याची चर्चाही झाली.आता आयोगाने सुचवलेले बदल ;तसेच संभाव्य आरक्षणासह दुरुस्त केलेला आराखडा सादर झाला आहे. मात्र त्यात जवळपास ४० ते ६० टक्के प्रभागांमधील रचना बदलण्यात आल्याची चर्चा जोरात होत आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना राजकीय दृष्ट्या कोणत्या पक्षाच्या पथ्यावर पडणार यापेक्षा सत्ताधारी भाजपसह राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांनाच त्याचाच सर्वाधिक फटका बसणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यात काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांना ( big leaders of the Congress have got the opportunity) मात्र सुसंधी लाभल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर हरकती सूचना प्रक्रियेत नवे पारायण रंगण्याची चिन्हे आहेत.