नवी दिल्ली। आम आदमी पक्षाला (Aam Aadmi Party) राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा (national party)मिळाल्याने ‘आप’च्या (AAP)वर्तुळात उत्साहाचे वातावरण असले तरी राजकीय पटलावर मात्र ‘आप’ची धास्ती अन्य पक्षांना भेडसावणार आहे. त्यात ‘आप’कडून आगामी काळात ‘बेरजेचे समीकरण’ होण्याची शक्यता जास्त असल्याने अन्य पक्षातील मात्तबर पण नाराज नेत्यांना ‘आप’कडे आकर्षित करण्याचे डावपेच आपकडून होऊ शकतात. त्यातच चार राज्यांच्या निवडणुकांसाठी ‘आप’ने रोडमॅप (AAP has prepared a roadmap for four state elections) तयार केला आहे शिवाय कार्यकर्त्यांचे सोशल नेटवर्क उभारण्याच्या तयारीतही आहे. त्यामुळे अन्य पक्षांबरोबरच त्याचा भाजपला फटका बसेल का ? की आपमुळे होणारे मत विभाजन भाजपला ( BJP ) पोषक ठरतात याकडेच राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
देशाच्या राजकीय पटलावर आम आदमी पक्ष (आप) आता मोठा डाव टाकण्यासाठी सज्ज झाला आहे. कर्नाटकनंतर राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने सोमवारी ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा दिला. तर ममतांचा तृणमूल, शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडून (सीपीआय) हा दर्जा काढून घेतला. आपने चारही राज्यांतील सुमारे ७५० विधानसभेच्या जागांसह लोकसभेच्या ५० पेक्षा अधिक जागांवर स्वत:साठी रोडमॅप तयार केला आहे. कर्नाटकातील सर्व २२४ जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या आपला मात्र राजस्थानकडून सर्वाधिक अपेक्षा आहेत.त्यात
काँग्रेसमध्ये सचिन पायलट व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यातील, तसेच भाजपमध्ये वसुंधराराजे व उर्वरित पक्षांतील राजकीय डावपेचांचा फायदा घेण्याची संधीही अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)यांच्या पक्षासमोर असली तरी आप मात्र राजस्थानात आपल्या कार्यकर्त्यांचे सोशल नेटवर्क तयार करत आहे. त्यामागे पक्ष इतर पक्षांतील नाराज कार्यकर्ते व नेत्यांना सोबत घेण्याच्या दुहेरी धोरणावर काम करत असल्याची चर्चा आहे.
सचिन पायलट आपच्या ‘रडार’वर
राजस्थानात माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्या पुढच्या हालचालींवर आपचा डोळा आहे. सध्या पायलट काँग्रेसमध्ये राहून गहलोत यांच्या गटाला धक्का देऊ शकतात. गहलोत सरकार अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टरचा सामना करत आहे. गुर्जर मतदारांशिवाय तरुणांचा कल सचिन पायलट यांच्या बाजूने आहे. त्यामुळे पायलट यांच्याकडे काँग्रेस सोडणे व स्वतंत्र पक्ष स्थापन करण्याचा पर्याय आहे. अशा वेळी आप त्यांना आकर्षित करण्याची दाट शक्यता आहे. असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
